जातपंचायत आणि ती

 जातपंचायत आणि ती

प्रा. अलोक पवार

परवा सकाळ वर्तमानपत्रामध्ये एक बातमी वाचली. स्त्रियांवरील अत्याचार काही नवीन नाही. पण अत्याचाराच्या सीमा या काहीश्या वेगळ्या आणि न पटणाऱ्या जाणवल्या आणि म्हणून लिखाणाचे प्रयोजन. माझा पूर्ण लेख वाचून झाला की आपण निर्णय घेणे काहीतरी करणे निदान निषेध व्यक्त करणे आणि तो तीव्र निषेध व्यक्त करणे गरजेचे आहे.

पहिली आपण बातमी पाहू

अशा बातम्या महाराष्ट्रात होऊ शकतात, या जात पंचायती अजून पण डोके वर काढून महिलांना त्रास होईल अशा गोष्टी होऊ शकतात, हे अतिशय विचित्र चित्रण या बातमी मधून दिसून येते. 

जळगावच्या या महिलेला जेंव्हा दारू पिऊन तिचा नवरा मारहाण करून त्रास देतो तेंव्हा तिच्या सासरची मंडळी किंवा जात पंचायत काहीच कामाला येत नाही. अशा परिस्थितीत पद्धतशीर मार्गाने न्यायालयातून तिला घटस्फोट मिळतो देखील. घटस्फोट घेऊन तिचा मारहाणीचा त्रास तर कमी होतो. मात्र २०११ मध्ये घेतलेला घटस्फोट अमान्य होऊन २०१९ पर्यंत या महिलेला जात पंचायती कडून पुन्हा त्रास सहन करावा लागत होता आणि तिला त्याच व्यक्तींसोबत पुनर्विवाह करण्यास भाग पाडले जाते.

आता लग्न करून सर्व व्यवस्थित होईल असे अपेक्षित मात्र म्हणतात ना स्त्री तुझ्या जन्माची कहाणी पहा या नाथजोगी समाजाने या स्त्रीला तब्बल एक लाख दंड दिला. जी स्त्री पुरुषाच्या जाचाला कंटाळून इतके वर्ष वेगळी राहते आहे तिची मानसिक व्यथा इतकी व्यवस्थित असेल की ती तब्बल एक लाख कमावून या जात पंचायतीला देईल, म्हणजे आधीच त्रास कमी म्हणून ही आर्थिक शिक्षा.

बर एक बाजूला ही आर्थिक शिक्षा मान्य करू मात्र या स्त्रीला पुढे या जात पंचायतीने अमानुषपणे शिक्षा वाढवली. सध्या कोरोना महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालतो आहे. आपण स्वच्छता पाळायची, सार्वजनिक जागी थुंकायचे नाही, सॅनीटायझेशनचे महत्व या सर्व गोष्टी असून या पंचांनी त्या महिलेला त्यांची थुंकी चाटायची शिक्षा दिली. बर या पंचांची ही थुंकी इतकी पवित्र का की केळीच्या पानावर ती थुंकी तिला चाटण्यास घ्यावी. जात पंचायती बंद करून राज्य घटनेमध्ये त्या विषयी तरतूद करून दिली आहे.

या महिलेला बहिष्कार करून वाळीत टाकणे जात पंचायतीने अमानुषपणे पैसे मागणी किंवा असे थुंकी चाटण्याची शिक्षा देणे या सर्व गोष्टी या महाराष्ट्रात होताना दिसतात. आपण या महाराष्ट्र राज्याला पाहिले असे राज्य म्हणून घोषित केले की बहिष्कार संरक्षण अधिनियम कायदा २०१६ नुसार इथे तयार झाला आणि अस्तित्वात आला. राज्यघटनेमध्ये कलम १४ आणि २१ मध्ये या गोष्टी विरुद्ध तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. तरीही या जात पंचायती त्यांच्या अमानुषपणा सोडत नसतील तर आता आपण जागे होणे गरजेचे आहे. काहींनी लेखणी घेऊन तर काहींनी कायद्याची चौकट बनून या महिलेसारख्या अनेक महिलांना साथ दिली पाहिजे. शिक्षण हा या मागचा उत्तम उपाय आहे. नाहीतर जाती पातीच्या आणि स्वतःचा अट्टहास जोपासण्यासाठी या पंचायती असे नीच निर्णय देतच राहणार. आणि अशा बातम्या येतच राहणार. गृहविभागांने किंवा सामाजिक न्याय व्यवस्थेने या बाबतीत मध्ये पडणे अतिशय गरजेचे आहे. तसेच पोलीस खात्याने देखील सामंजस्याने स्वतःची मध्यस्थाची भूमिका घेऊन योग्य शिक्षा सुनावणी करणे गरजेचे आहे. या जात पंचायती विरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली पाहिजे. महिलेला भीती दाखवणे, कटकारस्थान करणे असे गुन्हाचे स्वरूप पुढे येऊ शकते. तसेच सकाळ सारख्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून ही बातमी जेंव्हा पुढे येते तेंव्हा भविष्यात अशा घटना घडू नये या साठी कोणती शिक्षा किंवा खटले जात पंचायती वर झाली याची वार्ता देखील जाहीर केली पाहिजे. जेणे करून निदान आपल्या महाराष्ट्रात जिथे छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले दाम्पत्य, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांसाठी नेतृत्व केलं त्याच धर्तीवर असे महिलांवर काही प्रसंग घडणार नाहीत